ED Raid On Amazon And Flipkart: यह पूरा मामला FEMA से जुड़ा हुआ है. ED ने दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में छापेमारी की है.
ED Raid On Amazon And Flipkart: अमेजन और फ्लिपकार्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कई ठिकानों पर छापेमारी की है.
यह पूरा मामला FEMA (मुद्रा प्रबंधन अधिनियम-1999) से जुड़ा हुआ है. ED ने दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में छापेमारी की है. बता दें कि इस मामले को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी चिंता जताई थी.
फ्लिपकार्ट और अमेजन को बंद करने की मांग
ED ने गुरुवार को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के दिल्ली, हैदराबाद (तेलंगाना), गुरुग्राम-पंचकूला (हरियाणा) और बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित 19 ठिकानों पर रेड मारी है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि FEMA के तहत ED ने यह कार्रवाई की है.
सूत्रों के मुताबिक अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी. शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कई वेंडर्स के सामानों के दामों को बदल कर सभी वेंडर्स को समान मौका नहीं दिया जा रहा था.
इससे भारत के FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर हो रहा है. CAIT यानी अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ और मेनलाइन मोबाइल खुदरा विक्रेताओं के संगठन AIMRA ने भी इस तरह की शिकायत की थी.
उन्होंने CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से कहा था कि बराबर मौका न देने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन को बंद कर देना चाहिए.
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मोबाइल फोन का बन रहा है ग्रे मार्केट
उन्होंने यह भी कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन सामानों पर भारी छूट देकर गलत कर रही हैं. शिकायतों के आधार पर बताया गया कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मोबाइल फोन का एक ग्रे मार्केट बन रहा है.
साथ बताया गया कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है. दरअसल, ग्रे मार्केट की आड़ में ऐसी कंपनियां करों की चोरी करती हैं. ऐसे में CCI भी इन आरोपों की जांच कर रहा है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी ने भी इस पर चिंता जताई थी. उन्होंने अमेजन की ओर से भारत में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर सवाल उठाया था.
उन्होंने कहा था कि अमेरिकी कंपनी अमेजन भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई मदद नहीं कर रही है. वह सिर्फ देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है.
उन्होंने यह भी कहा कि उनकी ओर से दिए जा रहे छूट में कुछ खोंट है. यह देश के लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि इससे करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेताओं पर असर पड़ता है.
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