13 March 2024
Nari Nyay: राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई है, यहां पर कांग्रेस ने महिलाओं के वोटों में सेंध लगाने के लिए ‘नारी न्याय’ योजना का एलान किया है, कांग्रेस का मानना है कि देश में आधी आबादी को न्याय दिए बिना भारत की प्रगति की कल्पना बेकार है।
Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिना शर्त महिलाओं को रिजर्वेशन देगी। उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ने धूमधाम के साथ महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन इसके बाद मोदी सरकार ने कह दिया कि सर्वे के बाद रिजर्वेशन लागू किया जाएगा और यह सर्वे 10 साल बाद होगा। जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, तो हम महिला आरक्षण लागू कर देंगे।
‘देश की आधी आबादी होगी मजबूत’
कांग्रेस लगातार हिंदुस्तान की महिलाओं को साधने काम कर रही है, पार्टी का मानना है कि अगर उसे देश की सत्ता पर काबिज होना है तो सबसे पहले महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को नारी न्याय गारंटी का एलान किया। इस योजना के तहत देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा और सरकारी नौकरियों में आधी हिस्सेदारी दी जाएगी।
नारी न्याय योजना के तहत इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ
राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश में नारी न्याय का एलान किया है, जिसमें पांच पॉइंट के आधार पर महिलाओं को न्याय देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धूमधाम से आरक्षण दिया और पटाखे फोड़े, नाच-गाना किया। फिर आपको बताया कि रिजर्वेशन देश में सर्वे के बाद लागू किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन स्तरों पर सुविधा देने का वादा किया…
1) महालक्ष्मी: गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए खाते में देंगी।
2) दूसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक़: केंद्र सरकार में सभी नई भर्तियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
3) शक्ति का सम्मान: आशा, आंगनवाड़ी और मिड-डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा।
4)अधिकार मैत्री: सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे।
5) सावित्री बाई फुले हॉस्टल: केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दोगुनी करेगी, प्रत्येक जिले में कम से कम एक हॉस्टल होगा।
