Karnataka Government Job : कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है.
Karnataka Government Job : कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे कर्नाटक वासियों में खुशी की लहर है. राज्य से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने खुद इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि गुरुवार को इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा. सीएम ने कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं और हमारी पहली प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है.
विधेयक में क्या कुछ है खास
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस विधेयक में कहा गया है कि राज्य के किसी भी उद्योग और कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति देनी होगी. गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70 प्रतिशत और अगर किसी उम्मीदवारों के पास कन्नड भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट दक्षता परीक्षा को बस पास करना होगा. अहम बात तो यह है कि इस इस विधेयक में कहा गया है कि अगर स्थानीय योग्य उम्मीदवार मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकारी या सहयोगी एजेंसियों की मदद से संस्थानों को उन उम्मीदवार को प्रशिक्षण देना होगा ताकि वो योग्य उम्मीदवार बन सके.
सभी को इस अधिनियम का करना होगा पालन
इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार नहीं हैं तो संस्थानों को इस अधिनियम में छूट पाने के लिए आवेदन देना होगा. इस विधेयक के पास हो जाने के बाद सभी उद्योग, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को इसका पालन करना होगा. बता दें कि जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई है, तब से लेकर अब तक कई अहम फैसले ले चुकी है.
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