Home International ट्रंप ने चार देशों पर की सख्त कार्रवाई, 5 लाख लोगों पर आई आफत; छोड़ना होगा अमेरिका

ट्रंप ने चार देशों पर की सख्त कार्रवाई, 5 लाख लोगों पर आई आफत; छोड़ना होगा अमेरिका

by Live Times
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Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक्शन मोड में दिख रहे हैं. अब उन्होंने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 530,000 लोगों के अस्थायी कानूनी दर्जे को रद्द करने का फैसला लिया है.

Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक्शन मोड में दिख रहे हैं. अब उन्होंने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 530,000 लोगों के अस्थायी कानूनी दर्जे को रद्द करने का फैसला लिया है.

Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक्शन मोड में दिख रहे हैं. इस कड़ी में उन्होंने क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेज़ुएला के 530,000 लोगों के अस्थायी कानून को रद्द करने का एलान किया है. इस फैसले का असर 530,000 लोगों पर पड़ेगा जिसके चलते करीब एक महीने के अंदर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है. ट्रंप अवैध प्रवासियों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. वहीं, इन चार देशों के अप्रवासी अक्टूबर 2022 में फाइनेंसियल स्पॉन्सर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में आए थे जिसपर अब सरकार सख्त होते दिखाई दें रही है. इन्हें अमेरिका में रहने और काम करने के लिए दो साल का परमिट दिया गया था. वहीं, अब होमलैंड सुरक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है कि ऐसे लोग 24 अप्रैल को संघीय रजिस्टर में नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन बाद अपने लीगल स्टेटस को गंवा देंगे.

दो साल की दी गई थी पैरोल

यहां बता दें कि इस कदम का व्यापक असर देखने को मिलेगा. कानून को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में इन प्रवासियों को
2 साल की पैरोल दी गई थी. जो अब प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है. चारों देशों के नागरिकों को अमेरिकी स्पॉन्सर के साथ हवाई मार्ग से अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी.

पैरोल खत्म करने का लिया फैसला

गौरतलब है कि अब ट्रंप सरकार ने पैरोल खत्म करने का फैसला लें लिया है. अमेरिका में मानवीय पैरोल काफी लंबे समय से काम कर रहा था. यह एक लीगल सिस्टम जो जिसका उपयोग राष्ट्रपतियों ने उन देशों के लोगों को अनुमति देने के लिए किया है जहां युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता है. अमेरिका के बाइडेन सरकार ने भी ऐसा किया था. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने इस सिस्टम में व्यापक दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे खत्म करने का निर्णय लिया है.

बाइडेन का था ये फैसला

आपको बता दें कि साल 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेनेजुएला के निवासियों के लिए पैरोल एंट्री प्रोग्राम की शुरुआत की थी. बाद में 2023 में इसका विस्तार किया गया और क्यूबा, ​​हैती और निकारागुआ के लोगों को शामिल किया गया था. वहीं, अब ट्रंप के पद संभालने के बाद लगातार अप्रवासियों को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका खारिज की

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