15 दिसंबर 2023
देश की विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित 80,000 मामले भी शामिल हैं। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी।
लोकसभा में कानून मंत्री ने दी जानकारी
एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि एक दिसंबर तक देश की विभिन्न अदालतों में 5,08,85,856 मामले लंबित थे। जिनमें सभी 25 उच्च न्यायालयों में लंबित 61 लाख से अधिक मामले शामिल हैं। जबकि जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.46 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
देश की विभिन्न अदालतों में कितने जज ?
कानून मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 26,568 है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। वहीं उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या 1,114 है। जिला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 25,420 है।
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