Wakf Bill : वक्फ बोर्ड की बैठक में एक बार फिर नोकझोंक सामने आई है. विपक्षी दलों के सांसदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और उसके बाद कुछ समय के लिए बाहर चले गए.
28 October, 2024
Wakf Bill : वक्फ बोर्ड को लेकर सोमवार को हुई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बैठक में एक बार फिर हंगामा हो गया. विपक्षी दलों के सदस्यों ने वक्फ बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया और उसके बाद मीटिंग से वॉकआउट कर दिया. सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच मौखिक झड़प हुई क्योंकि विभिन्न राज्यों के पूर्व न्यायाधीश और वक्फ प्रशासक पैनल में उपस्थित थे. पिछले हफ्ते मंगलवार को हुई मीटिंग में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और सत्तारूढ़ सासंदों के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली थी. बनर्जी ने कथित तौर पर कांच की बोतल तोड़कर अध्यक्ष की ओर फेंकी थी.
सीएम से नहीं ली प्रशासक ने अनुमति
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार की जांच आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अनुमति नहीं दी है. इन मामलों पर जब सत्ता और विपक्ष के सासंदों के बीच नोकझोंक शुरू हुई तो कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सदस्य असदुद्दीन ओवैसी, सपा सदस्य मोहिबुल्लाह, डीएमके सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला और टीएमसी के मोहम्मद नदीम-उल हक कुछ समय के लिए सदन से बाहर चले गए थे.
रिपोर्ट को अमान्य मानने के लिए कहा
वहीं, संसदीय सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट करने से पहले संसदीय समिति की उपस्थिति से अपने सिग्नेचर तक काट दिए. साथ ही दिल्ली की सीएम आतिशी ने वक्फ विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट को ‘अमान्य’ मानने के लिए कहा, क्योंकि इसे दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना प्रस्तुत किया गया है. इस बात पर जब विपक्षी सांसदों ने आपत्ति दर्ज की तो पैनल के अध्यक्ष ने इस मामले पर लोकसभा महासचिव की राय लेने का फैसला किया.
शहीदों के परिवारों को देनी चाहिए जमीन
दूसरी तरफ, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह बात कहकर हैरान कर दिया किया कि समान नागरिक कानून (यूसीसी) अलग वक्फ कानून की जरूरत को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देगा. शादाब शम्स ने आगे कहा कि राज्य में लागू यूसीसी को जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा और उसके बाद किसी भी व्यक्तिगत कानून की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ की जमीनों को बड़े स्तर पर शहीदों के परिवार को मुहैया कराया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें- तेजस्वी सूर्या आयरनमैन 70.3 चैलेंज पूरा करने वाले बने पहले सांसद, पीएम मोदी ने की तारीफ
