Lok Sabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड से जुड़ी नई जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है.
17 March 2024
Electoral Bonds: चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की नई जानकारी को अपनी वेबसाइट पर साझा कर दिया है, ये वो सूचना है जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्री को सौंपा था. लेकिन एक दिन पहले (शनिवार) रजिस्ट्री ने वो जानकारी चुनाव आयोग को दे दी. इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है.
हार्ड और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में दी गई जानकारी
चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (15 मार्च 2024) आदेश को देखते हुए रजिस्ट्री ने डेटा को चुनाव आयोग को लौटा दिया है. रजिस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में मिला है. इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके सार्वजनिक कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को 17 मार्च को शाम पांच बजे तक सार्वजनिक करना था.
यूनिक नंबर देने पर SC की फटकार
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अपलोड की जानकारी में केवल बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड का नंबर, बैंक ब्रांच, क्रेडिट डाटा और रिसीविंग डेट शो हो रही है. लेकिन इसमें यूनिक नंबर नहीं दिया गया है. इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कड़े सवाल पूछे थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18 मार्च तक जवाब तलब करने के लिए कहा है. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने डेटा जारी कर बताया कि बीजेपी ने कुल 6,986.5 करोड़ रुपये के चुनावी बांड भुनाए, जिसमें साल 2019-20 में अधिकतम 2,555 करोड़ रुपये मिले.
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अप्रैल 2019 के बाद इलेकटोरल बॉन्ड से मिली जानकारी को चुनाव आयोग ने गोपनीयता कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में जमा की थी. अब चुनाव आयोग का कहना है कि आज (रविवार) इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव में डिजिटल रिकॉर्ड और हार्ड कॉपी वापस कर दीं. वहीं, चुनाव आयोग ने रजिस्ट्री से मिला डिजिटल रूप में प्राप्त डाटा अपलोड कर दिया है.
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