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दिल्ली में हेल्थ डिपार्टमेंट के CAG की रिपोर्ट पर भी घिरे केजरीवाल, जानें क्या-क्या मिली गड़बड़ियां

by Divyansh Sharma
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Delhi CAG Report: दिल्ली की नई BJP सरकार ने दूसरी CAG रिपोर्ट पेश कर पिछली AAP यानि आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं.

Delhi CAG Report: दिल्ली में BJP की नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में काम कर रही है. दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली की नई BJP सरकार ने दूसरी CAG रिपोर्ट पेश कर पिछली AAP यानि आम आदमी पार्टी की सरकार पर फिर से गंभीर आरोप लगा दिए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य प्रणाली पर 7 पन्नों की CAG रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट को सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में पेश किया.

7 पन्नों की CAG रिपोर्ट बड़े खुलासे

7 पन्नों की CAG रिपोर्ट में बताया गया है कि COVID फंड का सही से उपयोग नहीं किया गया. साथ ही दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने में विफलता पाई गई है. इसके साथ ही अस्पताल परियोजनाओं को लागू करने में देरी, स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी, ट्रॉमा सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और खस्ता हाल मोहल्ला क्लीनिक की जानकारी दी गई है. साथ ही बताया गया है कि अस्पतालों में एंबुलेंस सेवाएं नहीं थीं.

COVID फंड और अस्पतालों में बेड की कमी

जानकारी के मुकाबिक COVID महामारी के दौरान आवंटित 787.91 करोड़ रुपये में से केवल 582.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए. स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन के लिए आवंटित 30.52 करोड़ करोड़ और चिकित्सा आपूर्ति जैसे PPE और मास्क के लिए 83.14 करोड़ करोड़ खर्च नहीं किए गए. CAG रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2021 के बीच 2016-2021 के बीच 32,000 नए बेड का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए.

परियोजनाओं को लागू करने में देरी

तीन अस्पतालों के निर्माण में छह साल तक की देरी का मामला सामने आया है, जिससे परियोजना की लागत 382.52 करोड़ रुपये बढ़ गई. कई विभागों में कुल 8,194 पद खाली रखे गए और नर्सों की कमी 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी 38% रही. LNJP यानि लोक नायक अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में भारी भीड़ को सही से मैनेज नहीं किया गया. LNJP में सामान्य सर्जरी के लिए 2-3 महीने, प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6-8 महीने का इंतजार करना पड़ा. वहीं, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में कई उपकरणों के काम न करने के कारण बाल चिकित्सा सर्जरी के लिए 12 महीने की वेटिंग देखने को मिली.

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महत्वपूर्ण अस्पतांल सुविधाएं नदारद

RGSSH यानि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 6 ऑपरेशन थिएटर, ICU बेड और डॉक्टरों का हॉस्टल बेकार थे. वहीं, JSSH यानि जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, CCU बेड और ब्लड बैंक काम नहीं कर रहे थे. सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में कोई स्थायी वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं नियुक्त थे. इसके अलावा 27 में से 14 अस्पतालों में ICU सेवाएं नहीं थीं. 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं था. 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी. 15 अस्पतालों में शवगृह नहीं था. 12 अस्पतालों में एंबुलेंस सेवाएं नहीं थीं. वहीं, कई CATS एंबुलेंस में जीवनरक्षक उपकरण नहीं पाए गए थे.

फंड का सही ने इस्तेमाल होना

प्रजनन, मातृ, नवजात, शिशु और किशोर स्वास्थ्य के लिए फंड का उपयोग साल 2016-17 में 58.9% से घटकर 2019-20 में मात्र 6.97 फीसदी रह गया. साथ ही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत केवल 30 फीसदी गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला. दवाओं की आपूर्ति में कमी, अस्पतालों के लिए खरीदी गई भूमि का उपयोग न होना समेत मोहल्ला क्लीनिक और आयुष औषधालयों की दयनीय स्थिति की बात सामने आई है. 21 मोहल्ला क्लीनिक में शौचालय और 15 में पावर बैकअप भी नहीं मौजूद थे.

आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू

इससे पहले 25 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति पर CAG यानि नियंत्रक एवं मसहालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश की थी. AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि BJP ऐसी बातें लाते रहेंगे और ऐसी कहानियां बनाते रहेंगे. उनका असली उद्देश्य लोगों का ध्यान अपने किए गए वादों से हटाना और AAP की छवि खराब करना है, लेकिन उनके कामों से AAP की छवि को कोई नुकसान नहीं होगा.

वहीं, BJP विधायक शिखा राय ने कहा कि यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है. जिस मंत्रालय पर सबसे ज्यादा ध्यान देने और नीतियों के उचित क्रियान्वयन की जरूरत है, उसका प्रबंधन इतना खराब था. इन सभी मुद्दों को रिपोर्ट में उजागर किया गया है.

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